ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਸਵਰਨ ਜਲਾਣ) ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੋਸ਼ਨਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 25000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ’ਚ ਬਣੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 9 ਲੱਖ ਪਰ ਏਕੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾ ਫਸਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ :- ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਹਰਬੰਸ ਬਾਲੀਆਂ, ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੜਾ ਸਨ।

(ਜੋਗਿੰਦਰ)

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਆ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਦੀ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 GNCTD ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਥ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਲਟਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਾਵਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ,ਅਵਤਾਰ ਤਾਰੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!