*ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ* *ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਪੱਧਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨਗੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ*

ਸੰਗਰੂਰ26 ਮਈ (ਸਵਰਨ ਜਲਾਣ) ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਅਤੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ “ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ” ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆਏ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਹਿੱਤ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬਦਜਨੀ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਖ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ “ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ” ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੌ-ਸੌ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਅਾਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੈੱਡ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਰਗੀਆ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਅਗੇਤਾ “ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ” ਕਰਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੜਪਦੇ, ਸਹਿਕਦੇ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ-ਭਮਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਵਹੀਕਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀਡ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਕਰੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਗ਼ੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਯਕੀਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।