ਪਟਿਆਲਾ ( ਪਰਮਿੰਦਰ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀਐੱਸਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਲੇਮਗੜ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ, ਡੀ.ਐਸ.ਓ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ, ਆਇਰਸਾ ਤੋਂ ਰਵੀਦਿੱਤ ਕੰਗ, ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਤੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਠੇਕੇ, ਸਿਨਮੇ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋਥਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।