ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: (ਕਨਾਲ ਤੇਜੀ/ਲਵਜੀਤ/ਰੋਹਿਤ) ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ CBSE) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।
ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਜੂਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲਖਨਊ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ-ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਰਾ 10 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਰਕਹੀਣ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/es-MX/register-person?ref=JHQQKNKN