ਜਲੰਧਰ –ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਬਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ 59 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੀਮਾਰਕਸ ਆਦਿ ਮੰਗੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 59 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਗਏ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕ ਹੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ 59 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 59 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਹਿਕਮਾ ਉਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਪਾੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।