*ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ*-ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਮਈ ( ਸਵਰਨ ਜਲਾਣ )
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 28,29,30 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂੂਡਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਖਬਾਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਰੜਕਵੀਂ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅਖਬਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੈਵਲ-3 ਬੈੱਡ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2010 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 550 ਹੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3.05 ਕ੍ਰੋੜ ਵਸੋਂ ਲਈ 15174 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 55455 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 300 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਤਾਂ 200 ਹਨ ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30-40 ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ 29 ਦੇ 29 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ 9 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ 1000 ਕ੍ਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਦਕਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਂਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਤ-ਰਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ 26 ਮਈ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਰੋਸ-ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 28,29,30 ਮਈ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30% ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀਡ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ,ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅਣਸਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲਝਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਬਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਡ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ,ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਤੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋਕਧ੍ਰੋੋਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਮਲ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਦਿਓਕੱਦ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਧ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇੰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।