ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ( ਸਵਰਨ ਜਲਾਣ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੁੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ.ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬਾਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।